प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रयोजनका लागि अनुदान रकमको मागसहित दायर भएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित कारण माग गरेको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतको एकल इजलासले लिखित कारण माग गर्दै विषय वस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउन आवश्यक देखिएको भन्दै रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ । अग्राधिकार दिएको रिटलाई मुद्दा सुनुवाईकाक्रममा प्राथमिकतामा राखिन्छ । महिला कानुन तथा विकास मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरु सविन श्रेष्ठ, नविन कुमार श्रेष्ठ, पूर्णा श्रेष्ठ, सोनाली रेग्मीरोशना श्रेष्ठ र दीपेश श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक हक तथा नेपालद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रद्वारा सुनिश्चित गरिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई कार्यन्वयन गर्न संसदबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ पारित भए पनि कार्यन्वयनको लागि अझै नियमावली बनेको छैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली निर्माण गर्न, ऐन वमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति तत्काल गठन गर्न, किशोरी तथा अपाङ्गमैत्री सेवा सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन रिटमा परमादेशको मागसमेत गरिएको छ ।