सरकारले यसअघि नै भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता हुन नसकेका जग्गाको छुट दर्ताका लागि फेरि मौका दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले छुट जग्गा दर्ता गर्न चाहनेका लागि दुई वर्षभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्न स्विकृती दिने निर्णय गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालालले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्षसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै कार्यालयमा यस अघि नै निवेदन दिएर पर्छयौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन पर्छर्यौट गर्ने म्याद राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्षसम्म तोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पूर्व महानिर्देशक पद्मनिधी सोतीका अनुसार, २०६६ सालदेखि २०७१ सालसम्म करिव ४ वर्ष छुट जग्गा दर्ता खुला गरिएको थियो । त्यसपछि बन्द भएको प्रक्रिया करिव एक दशकपछि अहिले खुलेको  हो ।