काठमाडौँ, चैत २१ गते शुक्रबार । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले यसअघि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यम छुटेको भन्दै विशेष प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
कोरोना संक्रमण उच्च भाईरहेको कठिन परिस्थितिमा पनि पत्रकारहरु अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको अवस्थामा प्याकेजमा उनीहरुलाई छुटाउन नहुने भन्दै समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विज्ञप्तिमा  भन्नुभएको छ, 'सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनिहरुका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन। सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सन्चारमाध्यम छुटेको हुदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ'। 
‘श्रमजीवी पत्रकारहरु अहिलेको खराव र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्याननै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, यो जोखिमबाट निकास दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन ।उनिहरु अहिले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन्। तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनिहरुका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन’, समितिका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
मोफसल र श्रमजीवीहरुले संचालन गरेका स्वरोजगार मुलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक संकटमा रहेको बताउदै उहाँले उनिहरुका लागी पनि राज्यका तर्फबाट ठोस आर्थिक राहतको ब्यबस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षले जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति
देश यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर संकटमा छ ।सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ ।यो अबस्थामा सरकारले विभिन्न समुदाय र बर्गको लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरु अहिलेको खराव र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्याननै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने,यो जोखिम बाट निकास दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन ।उनिहरु अहिले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनिहरुका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन। सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सन्चारमाध्यम छुटेको हुदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ । त्यसै गरि श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ सुरक्षाकालागी पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिन अनुरोध छ। कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको  स्वास्थ्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठान थप गम्भीर बन्न र आबश्यक प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध छ । यसैगरी यो संकटपुर्ण घडीमा कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाउदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकोले सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठानका ब्यबस्थापनलाई यो घडीमा मानवीय हिसाबले समेत यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिन्छ। त्यस्तै गरि चरा र पखेटाका रुपमा रहेका आमसन्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकार हरुका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारसङ्ग आग्रह गर्दै सरकारले आमसन्चार उधोगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिई नविकरण र कर छुट को ब्यबस्था मिलाउन जरुरी छ। अहिले खासगरी मोफसल र श्रमजीवी हरुले संचालन गरेका स्वरोजगार मुलक र साना लगानी का मिडिया थप आर्थिक संकटमा छन । उनिहरुका लागी पनि राज्यका तर्फबाट ठोसआर्थिक राहतको जरुरी छ । साथै यो संवेदनशिल अवस्था मा कार्य क्षत्रमा खट्ने सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई आत्म सुरक्षा प्रती सतर्कता र सवधानी अपनाउन अपिल गर्दै यो विषम परिस्थितिको बेलामा हामी सबै सहकार्य गर्दै जिम्मेवारी पुर्वक संकटको सामना गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ यो घडीमा आमसन्चार र श्रमजीवी पत्रकार थप जिम्मेवार र संबेदनशिल बन्दै सत्य, तथ्य, सकारात्मक र जनता आतन्कित बनाउने नभई जिम्मेवार एबम आशा जगाउने समाचार सप्रेषित गरौ ।

राजेन्द्र अर्याल

अध्यक्ष  

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति