जनकपुर, चैत्र २८ गते शुक्रबार । कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेहरूलाई कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक मुष्ट ५० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

अस्पतालमा पीपीईसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश सरकारले आज यस प्रकारको घोषणा गरेको छ । पीपीईलगायत कोरोनाको उपचारको क्रममा स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने सामग्रीको अभावलाई लिएर प्रदेश सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ ।

विभिन्न आलोचनाका बीच प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको आज सम्पन्न बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारकार्यमा संलग्न हुने निजामति वा अन्य कर्मचारी, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी, वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कोरोनाको सक्रमण भई मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरि, कोरोना महामारीका सन्त्रासका कारण गरिएको लक-डाउनले मर्कामापरेकाले प्रदेश सरकारले किसानले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट लिएको ऋणको ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानले ५ लाखसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्मको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरि पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाखदेखि ३० लाखसम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबमोजिम व्याज तिरिदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

यसका अतिरिक्त दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा तथा माछामा यसका अतिरिक्त समेत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।