शेषकान्त पण्डित

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण दैनिक पठनपाठन सिर्जना भएको अवरोध हटाउन भर्चुअल तथा अनलाइन कक्षामार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । घोषणा कार्यान्वयन भएपछि घरमै बसेर पठनपाठन गर्न सकिने छ । सरकारको यो घोषणासँगै अब वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको पठनपाठन अघि बढाउन शैक्षिक संस्थाहरूलाई बाटो खुलेको छ ।
बिहीबार संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गरिने जनाएका छन् ।
समाज निर्माणका लागि शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले २०७७÷०७८ को बजेटमा शिक्षामा एक खर्ब, ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्। यो कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । यसका साथै मातृभाषामा आधारित रही आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई आधुुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने भएको छ ।
बजेटमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका तथा गणित, विज्ञान शिक्षक अपुग भएका विद्यालयका लागि थप छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने उल्लेख छ । साथै निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुअघि नै विद्यालयमा वितरण गर्ने महìवाकांक्षी योजना समेत सरकारले लिएको छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्म रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, शिक्षक तालिम, स्वयसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला खेल मैदानलगायतका शैक्षिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिने जनाइएको छ ।