सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरेर असोज पछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

आज बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले आफूनिकट कानुनविदहरुसंग छलफल गरेको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूको सल्लाहअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन को दफा ३ र संविधानको धारा २ सय २५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको  धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएका ऐन वा कानुन अमान्य हुने सुझाव आएकोले सोहीअनुसार अघिबढ्ने कार्कीले बताए ।

संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको बताइएको छ ।

आज बालुवाटारमा कानुनविदसंगको छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूहरूले सरकारलाई ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताएका छन् । संविधानको धारा २ सय २५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेकाले त्यहीअनुसार निर्वाचन ऐनको दफा ३ लाई संशोधन गर्न सुझाब दिएको श्रेष्ठले बताए ।