भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु–काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध भएको ठहर गरेको छ । भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड नेतृत्वको बेन्चले भारतीय संविधानको धारा ३७० ‘अस्थायी प्रावधान’ भएको पनि बताएको छ । 

५ अगस्ट, २०१९ मा केन्द्र सरकारले धारा ३७० अन्त्य गर्दै जम्मु–काश्मिर र लद्दाखलाई दुई अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको थियो । केन्द्रको यो निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा करिब २ दर्जन रिट परेका थिए । सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गर्दै धारा ३७० अस्थायी प्रावधान भएको र राष्ट्रपतिलाई यो व्यवस्था हटाउने अधिकार भएको ठहर गरेको छ । 

धारा ३७० अनुसार जम्मुकाश्मिरको अलग संविधान र झण्डा थियो । केन्द्रका कतिपय कानुन यहाँ लागू हुँदैन थिए । यसका साथै अन्य राज्यका मानिस पनि जम्मु–काश्मिरको नागरिक बन्न पाउँदैन थिए । तर सर्वोच्चको फैसलासँगै धारा ३७० अब इतिहास बनेको छ । जम्मु–काश्मिरलाई प्राप्त विशेष दर्जा अन्त्य भएको छ । तर केही राज्यमा अहिले पनि यस्तो विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । ती राज्यलाई कानुनी रूपमै खास राज्यको मान्यता प्राप्त छ ।