फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले १ फागुनमा बिदा दिने निर्णय बदर गरेको हो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।