प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन राम्रो नभएका २२ निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । ती निर्माण व्यवसायीहरु ३ देखि १ वर्ष अवधिका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

सार्जवनिक खरिद कार्यालय ताहाचलले सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । सूचीमा समावेश मध्ये चार कम्पनीलाई तीन वर्ष, एक दुई वर्ष, चार दुई वर्ष र पाँच वटा डेढ वर्षका लाग कालोसूचीमा रहने सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै ८ वटा कम्पनी १ वर्षका लागि कालोसूचीमा रहनेछन् ।

कालोसूचीमा परेकाहरुमा लोहनी एण्ड ब्रदर्श प्रालि भरतपुर ७ चितवन लगायत छन् । यो कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । 

यसैगरी तीन वर्ष कालोसूचीमा परेका अन्य निर्माण व्यवसायीहरुमा जेके बिल्डर्स, कोहलपुर-११ बाँके, पद्मा कुमारी शाही मुख्य व्यक्ति भएको शर्मिला निर्माण सेवा, सान्नी त्रिवेणी-८ कालिकोट र ओम गौरीशंकर इन्फास्ट्रक्चर प्रालि कीर्तिपुर छन् । यसैगरी सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा सुरेन्द्रराज रिजाल मुख्य व्यक्ति भएको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई साढे २ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक डिभिजन दमौलीकै सिफारिसमा खड्गदेवी कन्स्ट्रक्स बन्दीपुरलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । यसको मुख्य व्यक्ति डिलबहादुर गुरुङ छन् । यसैगरी दीपक गौतम मुख्य व्यक्ति भएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी, इलाम, राजाबहादुर झा मुख्य व्यक्ति भएको नव निर्माण बिल्डर्स प्रालि, जनकपुर, स्वप्निल पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको एस.बि.एम. इन्जिनियरिङ एसोसियट्स, काठमाडौं दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

यो कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

कालोसूचीमा परेकाहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।