स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको छ । उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।

सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जाका लागि विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको कर्जा उद्यमीले पाउने ढोका खुलेको छ । कार्यविधिअनुसार उद्यमीले बढीमा २५ लाखसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् ।

कस्ता उद्यमले कर्जा पाउँछन् ? 

याे सुविधान पाउन कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नयाँ प्रविधि तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम हुनुपर्नेछ । कुल चुक्ता पुँजी २ लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म भएको हुनुपर्नेछ । उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।

स्थिर पुँजी घरजग्गाको मूल्यबाहेक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।

कस्ता उद्यमले कर्जा पाउने छैनन् ?

– प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता नभएको उद्यमले यो कर्जा पाउने छैन ।
– वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्नेले पाउने छैनन् ।  
– प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेको उद्यमले कर्जा पाउने छैन ।
– होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको उद्यमले पाउने छैन ।