_{संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले वर्तमान गठबन्धन सरकारले महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।}

आज दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विपक्षीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 'संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 'सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।'

सरकारका देश र जनताको हित प्रतिकूलका गतिविधिका कारण आमजनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । 'सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् ।'

वक्तव्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका सहअध्यक्ष तिलक थापामगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।