काठमाडौँ, चैत १८ गते मंगलवार । निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना सं‌क्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कुनैपनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले निजी अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मका बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सेवा लिन र सोसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा भनेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरु तथा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनको लागि उनीहरुको कामको प्रकृतिको आधारमा काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाने व्यवस्ता मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’’