- ब्लु लोटस हेल्थ होम केयरको पाँचौं बार्षिकोत्सव सम्पन्न
- आइएमई पे र खल्ती वालेट मर्ज भएर ‘खल्ती बाइ आइएमई’ नाममा एकीकृत कारोबार सुरु
- क्लासिकटेक १६ औ वर्षामा प्रवेश, जतिमा चाहियो तेतिमा पाइयो अफर सार्वजनिक
- सरकार, युवा र महिला उद्यमी मिलेर मुलुकललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
- देशमा प्रमाणित किसान सात लाख ६० हजार
काठमाडौं,बैशाख १२ गते शुक्रबार । मन्त्रिपरिषदको बैठकले विवादित दुवै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ८ गते जारी गरेका दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । दुवै अध्यादेशलाई सोही दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर जारीसमेत गरेकी थिइन् ।
शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । दुई वटै अध्यादेश संविधानको धारा ११४ (ख) बमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णयका साथ राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए । पार्टीभित्र छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा परेका थिए ।

Comments