सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत बिक्री गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायत खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्म निरन्तरता दिने भएको छ । बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्री युुुवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न कृषक तथा उत्पादकबाट खरिद गरी बिक्री विरतण गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको छ । उत्पादित खाद्य पदार्थ जस्तै, गहुँ, धान, मकै, फापर, कोदो, सिमी, दाल लगायत उत्पादन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिनेभएको छ । यसअघि मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्रार्हस्थ्य ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कको फागुनदेखि जेठसम्मको महसुल भुक्तानी ०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब बापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गरिनेभएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युतलाइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिइनेभएको छ ।
उत्पादन केन्द्रमा सङ्कलन भएका दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, अण्डा, मासु तथा खाद्यान्न लगायत सामग्री नजिकको बजार वा काठमाडौँ ढुवानी गर्न आवश्यक ढुवानी भाडामा स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिनेभएको छ ।