काठमाडौं, बैशाख ३१ गते बुधबार । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) प्रस्ताव आह्वान गर्दै यस्ताे जानकारी दिएकाे हाे । सुरुवाती पुँजी अनुदान पाउन एक महीनाभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । 

पेस गरिएका प्रस्तावमध्ये उत्कृष्टले यस्ताे अनुदान पाउने छन् । नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त निकायमा दर्ता भएका सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टार्टअपले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । डेढ वर्षभित्र यस्तो नवप्रवर्तनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छ ।

छनाेट भएका स्टार्टअपहरूले न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन् । याे हिसाबले ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान दिइने छ ।  योजना आयोगका अनुसार नवप्रवर्तनका उद्यमलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हाे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वरोजगारी सिर्जना तथा सीप, उद्यमशीलताको विकास गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

योजना आयोग अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव किशोर जोशीले नवीनतम ज्ञान, सीप, क्षमता भएका आविस्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवाती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि तथा मापदण्डमा उल्लिखित ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी तोकिएका कागजातसहित अनलाइन मार्फत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको यस्तो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ।

नवप्रवर्तनको उपलब्धि र प्रभाव, लागत, उद्यमीले लगानी गर्ने पुँजीको अनुपात, प्रस्तावको योग्यता, क्षमता, तयारीको स्थिति आदि हेरेर अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्यवसायको प्रस्ताव मूल्यांकन तथा छनाेटको लागि छुट्टै संरचना बनाइएको छ । अनुदान वितरणसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न गठित निर्देशक समितिअन्तर्गत गठन गरिएकाे प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले स्टार्टअपहरूले बुझाएको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिएका प्रस्तावलाई छनाेट गर्नेछ ।